केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में, समय-समय पर, कॉर्पोरेट सतर्कता विभाग (सीवीडी) सिस्टम और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए प्रयास करना जारी रखता है और अग्रकय कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए तंत्र को मजबूत करता है । इसके साथ साथ ई-प्रोक्योरमेंट जैसे निवारक सतर्कता के एक भाग के रूप में संभावित भ्रष्टाचार/वित्तीय अनियमितताओं वाले क्षेत्रों में सुधारात्मक उपायों की सलाह देना; ई-भुगतान; अधिकारियों के बीच सामान्य जागरूकता पैदा करना; सत्यनिष्ठा समझौते को अपनाना; मानवीय हस्तक्षेप आदि से बचने के लिए प्रणाली/प्रक्रिया का डिजिटलीकरण के लिए प्रयास करना जारी रखता है ।