आवास / फ्लैट्स के निर्माण और साईट एवं सर्विसेज स्कीम, स्केलेटल हाउसिंग तथा कोर हाउसिंग आदि सहित रिहायशी प्लॉट्स के विकास के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकार, इसके समकक्ष निकायों, सहकारी एवं संयुक्त क्षेत्र एजेंसियों को शहरी क्षेत्रों में आवासीय परियोजनाओं के लिए आवधिक ऋण दिए जाते हैं ।
हडको ने प्रचालनों के विगत पांच दशकों के दौरान आवासीय क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी हैं । हडको ने अपनी परियोजना – वित्तपोषण के जरिये शहरी क्षेत्र में गरीब और सुविधाहीन के लिए आवास पर विशेष रूप से जोर देने और शहरी आवास के अंतर्गत देशभर में ( 31.03.2023 तक) 8.46 मिलियन रिहायशी इकाइयों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है, हडको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और कम आय समूह के आवासों के लिए न्यूनतम ब्याज दरें, ऋण का अधिकतम विस्तार और अन्य आय समूह श्रेणियों को प्राप्त वित्तीय सहायता की तुलना में ऋण वापसी के लिए अधिक समय की अवधि सहित आसान वित्तीय शर्तें उपलब्ध करवाता है ।
- हडको निम्नलिखित आवासीय परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देता है :-
- भूमि अधिग्रहण और प्लॉट्स का विकास
- ईडब्ल्यूएस / एलआईजी / एमआईजी और अन्य श्रेणियों के लिए मकान
- कर्मचारी किराया आवास
- स्लम पुनर्वास / उसी स्थान पर विकास / स्लम सुधार
- मरम्मत एवं नवीकरण
- अपैक्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के लिए ऋण
- भारत सरकार कार्य-योजना स्कीम से सम्बंधित परियोजनाओं में मार्जिन मनी वहन करने के लिए राज्य सरकारों / शहरी स्थानीय निकायों को वित्तपोषण।
- योग्य एजेंसियां
हाउसिंग बोर्ड / कॉर्पोरेशन, स्लम क्लीयरेंस बोर्ड्स, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन, डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिटी इन्प्रोवेमेंट ट्रस्ट, मुनिसिपल कॉर्पोरेशन / काउंसिल, अन्य शहरी स्थानीय निकाय, अपैक्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज और जॉइंट सेक्टर तथा कॉर्पोरेट सेक्टर जैसे अन्य सार्वजनिक संस्थान आदि जैसे केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें, समकक्ष निकाय ।