शहरी और क्षेत्रीय प्लानिंग कंसल्टेंसी:

• हडको कंसल्टेंसी ने पिछले कई वर्षों में कई प्रतिष्ठित परियोजनाओं के लिए शहरी और क्षेत्रीय नियोजन परामर्श और योजना तैयार करने की सेवाएँ प्रदान की हैं।
• ग्राहकों में टाउन प्लानिंग एजेंसियाँ, शहरी स्थानीय निकाय, राज्य सरकारें और विकास प्राधिकरण शामिल हैं।
• हडको की नियोजन कोर टीम में क्षेत्रीय, शहरी और परिवहन योजनाकार शामिल हैं, जिन्हें योजना तैयार करने में व्यापक अनुभव है। परियोजना की आवश्यकता के अनुसार अन्य पेशेवरों को भी शामिल किया जाता है।

खरगोन, मध्य प्रदेश के लिए विकास योजना

• कैडस्ट्रल आधारित जीआईएस विकास योजना (विकास योजना) की तैयारी में बीस साल के परिप्रेक्ष्य के साथ खरगोन नियोजन क्षेत्र के विकास और वृद्धि के लिए एकीकृत योजना शामिल थी।

तमिलनाडु के लिए पर्यटन मास्टर प्लान

मास्टर प्लान में निम्नलिखित शामिल हैं:

• कार्यान्वयन के लिए रोड मैप के साथ पर्यटन विकास के लिए व्यापक रणनीति
• पर्यटन के लिए नए सर्किट विकास के प्रस्ताव
• चयनित क्लस्टरों के लिए गंतव्य विकास की अवधारणा

मूल्यांकन और निगरानी

• हडको भारत सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी, परियोजना डीपीआर की जांच में अमूल्य तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।
• हडको ने केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी), भारत सरकार द्वारा केंद्रीय निधियों की मंजूरी पर विचार करने के लिए परियोजनाओं (साइट और डेस्क दोनों) की जांच में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की सहायता की है।
• हडको ने भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए भी सहायता प्रदान की है और भारत सरकार की वित्तीय सहायता से बनाई गई परिसंपत्तियों की गुणवत्ता जांच भी की है।

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू)

भारत सरकार की योजना में हडको की भूमिका में पीएमएवाई के तहत राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं की जांच शामिल है।इसके अलावा, हडको क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है। इसके अलावा, राज्य/यूएलबी शेयर की निधि आवश्यकता को पूरा करने के लिए हडको भारत सरकार से उपलब्ध अनुदान से परे आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि/ऋण सहायता भी प्रदान करता है। हडको ने अब तक 5 राज्यों - छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में 13 योजनाओं को 14,250 करोड़ रुपये की कुल ऋण सहायता के साथ वित्त पोषित किया है, जिसमें से 9,07,864 आवासीय इकाइयों को कवर करते हुए 12,491 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।